कॉमर्स का कार्य
हम नए ऑफलाइन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना जारी रख सकते हैं और उन्हें ऑल-इन-वन क्यूआर, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन आदि के साथ भुगतान सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह, पीपीएसएल मौजूदा ऑनलाइन व्यापारियों के कॉमर्स का कार्य साथ कारोबार करना जारी रख सकता है, जिनकी सेवाएं अप्रभावित रहेंगी। हम समय पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और आवेदन को फिर से जमा करने की उम्मीद कॉमर्स का कार्य करते हैं। आप पेटीएम, जीपे का इस्तेमाल सभी ऑनलाइन पेमेंट ऐप के तौर पर करते हैं। अब पेटीएम लोकप्रिय हो गया है और ऐप्पल आता है और भुगतान एग्रीगेटर के लिए फिर से पंजीकृत होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएमला को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए फिर से आवेदन करने के लिए कहा है। महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आई है कि पेटीएम को 120 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा और अब बैंकिंग नियामक ने पेटीएम कॉमर्स का कार्य कॉमर्स का कार्य भुगतान सेवा के माध्यम से ऑनलाइन व्यवसायों के ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी है।
पेटीएम पर धमाका! पेटीएम को लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला
RBI Paytm News: आरबीआई ने आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (Paytm Payments Services Limited) को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए अपने आवेदन को फिर से जमा करने के लिए कहा है। बैंकिंग नियामक ने पेटीएम भुगतान सेवा के माध्यम से ऑनलाइन व्यापारियों के ऑनबोर्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वन97 कम्युनिकेशंस ने दिसंबर 2020 में अपने ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ सर्विसेज बिजनेस को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रेगुलेटर ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया।
बैंकिंग नियामक आरबीआई ने पेटीएम भुगतान सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन व्यापारियों के ऑनबोर्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी ने कहा कि इससे उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वन 97 कम्युनिकेशन (OCL), जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है, ने दिसंबर 2020 कॉमर्स का कार्य में भारतीय रिजर्व बैंक (PA) के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पेटीएम पेमेंट सर्विसेज (PPSL) को किए गए पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज बिजनेस को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया था। उनके आवेदन को बैंकिंग नियामक आरबीआई ने खारिज कर दिया था। कंपनी ने सितंबर 2021 में जरूरी दस्तावेज दोबारा जमा किए थे। पेटीएम ने कहा कि पीपीएसएल को अब ऑनलाइन व्यापारियों को पीए सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के लिए अपने आवेदन के जवाब में आरबीआई से एक पत्र प्राप्त हुआ है।
आख़िर मामला क्या है?
पत्र के अनुसार, PPSL को PPSL में पिछले कम निवेश के लिए कंपनी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है, FDI दिशानिर्देशों का पालन करें और नए ऑनलाइन व्यापारियों को ऑनबोर्ड न करें। पेटीएम ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि वह 120 दिनों के भीतर कॉमर्स का कार्य पीए आवेदन को फिर से जमा कर सकता है। कंपनी अनुमोदन के लिए लंबित नए ऑनलाइन व्यापारियों को ऑनबोर्ड नहीं करेगी।
पीए ऐसे संगठन हैं जो ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को उनके भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं से विभिन्न भुगतान साधनों को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। व्यापारियों को अपनी अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई के पीए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई एकल इकाई भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं के साथ ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्रदान करना जारी नहीं रख सकती है और ऐसी भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं को ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस व्यवसाय से अलग किया जाना चाहिए। पेटीएम ने आगे कहा कि आरबीआई की ओर से कोई भौतिक अवलोकन नहीं किया गया है और निर्णय का उसके व्यवसाय और राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि केंद्रीय बैंक से संचार केवल नए ऑनलाइन व्यापारियों के ऑनबोर्डिंग के लिए लागू है।
छंटनी करने पर श्रम मंत्रालय ने Amazon को भेजा नोटिस, आज हाजिर होने को कहा
बिजनेस डेस्कः ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया कर्मचारियों की छंटनी को लेकर श्रम मंत्रालय के निशाने पर आ गई है। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी संगठन की शिकायत पर कंपनी को समन भेजा है और अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। इस अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने पिछले दिनों 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी की बात कही थी और इंजीनियर, साइंटिस्ट समेत कई पदों पर तैनात कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है।
तकनीकी कर्मचारियों के संगठन यूनियन नेसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयीज सीनेट (NITES) ने श्रम मंत्रालय को भेजी शिकायत में कहा है कि अमेजन ने कर्मचारियों की छंटनी के मामले में नियमों का पालन नहीं किया है और श्रम कानून तोड़कर यह कदम उठाया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस पर बंगलौर के डिप्टी चीफ लेबर कमीशनर के हस्ताक्षर हैं और यह समन अमेजन इंडिया के भारतीय प्रतिनिधि को दिया गया है, जिन्हें मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए बुधवार को बुलाया गया है।
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स्टार्टअप पॉलिसी के तहत देश की प्रतिष्ठित शासकीय एवं गैर-शासकीय 10 संस्था के साथ एमओयू :: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 22 नवंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत देश की प्रतिष्ठित शासकीय एवं गैर-शासकीय 10 संस्था के साथ एमओयू होगा। प्रदेश में स्टार्टअप्स और एमएसएमई को व्यावसायिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम तथा सुदृढ़ कॉमर्स का कार्य बनाने और विपणन के नये अवसर देने के उद्देश्य से एमओयू किये जा रहे हैं। स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई से जुड़ी या उनके लिये कार्य कर रही संस्थाओं का सहयोग लिये जाने के दृष्टिगत यह महत्वपूर्ण पहल है।