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कर्नाटक राज्य के फार्मूला पर विचार -
प्रमोशन में आरक्षण का विवाद अधिकांश राज्यों में है। सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीमकोर्ट में हो रही है। कर्नाटक मामले में सुप्रीमकोर्ट ने नए नियम बनाकर प्रमोशन दिए जाने को कहा है। मध्यप्रदेश इसी क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है को आधार बनाकर काम कर रहा है।

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तहसीलदारों के प्रमोशन में गड़बड़ी का शक, मांगी सीआर

मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली दफे हो रहा जब तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति देने के बाद सीआर मंगवाई जा रही है, वो भी गुपचुप तरीके से। दरअसल पीएससी व डीपीसी के अधिकारियों ने कई ऐसे तहसीलदारों को प्रमोट करने की सिफारिश कर दी है जिनकी सीआर जमा नहीं हुई है। अब इस पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, यदि आधार वर्ष तक के तहसीलदार पात्र नहीं मिले तो उसके आगे के वर्षों के तहसीलदारों को भी ग्रेडेशन लिस्ट में जगह नहीं दी गई।

दैनिक भास्कर में मामले के खुलासे के बाद अब ऐसे तहसीलदार जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं लेकिन सीआर जमा नहीं कर पाए वे इसे पूरा दस्तावेज बनवाने दौड़-भाग कर रहे हैं। इस वजह से पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस बारे में नियम बनाने वाले सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने ही नियमों की धज्जियां उड़ाईं। जब डीपीसी हो रही थी लगभग उसी वक्त जीएडी की तरफ से सभी विभागों को नियमों का सरकुलर जारी किया जा रहा था। इसमें मुताबिक पांच सालों की सीआर व इतने ही सालों की अचल संपत्ति का विवरण, निष्ठा पत्र व विभागीय जांच अन्य किसी जांच में फंसे होने की जानकारी देने के बाद ही पीएससी व पदोन्नति समिति उनके नामों पर विचार कर सकती है। लेकिन यहां इनके बिना ही प्रमोशन की अनुशंसा कर दी गई।

यह पूरी चयन प्रक्रिया को संदेह में खड़ा कर रही है। डिप्टी कलेक्टर के 68 पदों के डीपीसी हुई है। 2008 में जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार बने थे उनमें पात्र उम्मीदवार न मिलने पर 2009 या बाद को तहसीलदारों का अवसर दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। सूत्रों के अनुसार इससे पीएससी से 1999 में सलेक्ट हुए एक बड़े बैच को भी नुकसान हो सकता है।

स्वस्थ परंपरा नहीं : रे
सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव बीकेएस रे का मानना है कि यदि पदोन्नति में नियमों का पालन नहीं क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है किया जाता तो यह स्वस्थ परंपरा नहीं है। पात्र उम्मीदवार का ही पारदर्शिता से चयन किया जाना चाहिए। पांच साल की सीआर, पांच साल की अचल संपत्ति का विवरण, निष्ठा पत्र व किसी तरह की जांच लंबित नहीं होनी चाहिए।

यदि इन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आपत्तिजनक है।

क्या है उपाय
जानकारों के मुताबिक पूरे घोटाले को ठीक करने का अवसर अभी भी है। विभागीय पदोन्नति कमेटी व पीएससी दोबारा नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करके गलती सुधारे। या डीपीसी के कार्यवाही विवरण के आधार पर भार साधक मंत्री पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दे। प्रश्न है कि क्या डीपीसी दोबारा होगी। सब कुछ शासन पर निर्भर है।

MP में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए कर्नाटक फार्मूला

भोपाल। लगातार तीन साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे राज्य के 70 हजार से अधिक अधिकारी, कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा। सरकार ने इसके लिए कर्नाटक फार्मूले पर काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में प्रमोशन के लिए नए नियम बनाने की अनुमति दी है। प्रदेश सरकार भी इसी फार्मूले पर काम करते हुए नए नियम बना कर कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता निकाल रही है।

असल में राज्य सरकार ने इस मामले में कानूनी राय मांगी थी। सरकार को सलाह दी गई है कि सुप्रीमकोर्ट में चल रहे मामले का निराकरण तक होने तक इंतजार किया जाए या फिर सरकार नए नियम बनाकर प्रमोशन दे सकती है। सरकार ने इसी दोनों फार्मूला पर काम शुरू किया है।

इसके लिए सुप्रीमकोर्ट से आग्रह किया जा रहा है कि मामले का जल्द निराकरण के लिए जल्द से जल्द सुनवाई शुरू हो। वहीं दूसरी ओर सामान्य प्रशासन विभाग से नए नियम बनाकर जल्द से जल्द ड्राफ्ट तैयार कर पेश करने को कहा गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि चूंकि प्रमोशन में क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है आरक्षण के वर्ष 2002 के नियम खारिज हो चुके हैं, इसलिए नए नियम बनाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

कर्नाटक राज्य के फार्मूला पर विचार -
प्रमोशन में आरक्षण का विवाद अधिकांश राज्यों में है। सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीमकोर्ट में हो रही है। कर्नाटक मामले में सुप्रीमकोर्ट ने नए नियम बनाकर प्रमोशन दिए जाने को कहा है। मध्यप्रदेश इसी को आधार बनाकर काम कर रहा है।

सशर्त प्रमोशन का सुझाव -
राज्य सरकार के विधि मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ एक नोटशीट भी लिखी है। इसमें उन्होंने भोपाल जिला अदालत में कर्मचारियों को दिए गए प्रमोशन का हवाला देते हुए लिखा गया है कि यहां के कर्मचारियों को सशर्त प्रमोशन दिया गया है। प्रमोशन में शर्त यह है कि यदि सुप्रीमकोर्ट भी हाईकोर्ट की तरह प्रदेश सरकार के वर्ष 2002 के प्रमोशन में आरक्षण के नियम को खारिज कर देती है तो प्रमोट किए गए कर्मचारी डिमोट हो जाएंगे। क्योंकि सभी को वर्ष 2002 के नियम के तहत प्रमोशन दिया गया है।

40 हजार से ज्यादा कर्मचारी सेवानिवृत्त -
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 30 अप्रैल 2016 को 'मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम 2002 खारिज किए जाने के बाद से अब तक 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें करीब 22 हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी पदोन्नित के लिए डीपीसी हो चुकी थी या डीपीसी की तैयारी चल रही थी। जबकि 70 हजार से ज्यादा कर्मचारी प्रमोशन के इंतजार में हैं।

शिवराज सरकार ने भी किए थे प्रयास -
प्रमोशन में आरक्षण का नियम रद्द होने के बाद कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए तत्कालीन शिवराज सरकार ने बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रयास किए थे। इसके लिए सरकार ने नए नियम भी तैयार हो गए थे, लेकिन सरकार के यह प्रयास सफल नहीं हो सके। क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है कानूनी राय भी ली गई लेकिन मामला सुप्रीमकोर्ट में होने के कारण मामला अटक गया। परिणाम स्वरूप बिना प्रमोशन पाए कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों को प्रमोशन देने का मामला सदन में उठा था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने व्यवस्था दी थी कि वे स्वयं, मुख्यमंत्री और पक्ष-विपक्ष के कुछ सदस्य बैठकर इसका रास्ता निकालेंगे। सत्र समाप्त हुए दस दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक विधानसभा सचिवालय ने इसमें कोई कदम नहीं उठाया है।

यह सही है कि राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को लम्बे समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने उन्हें वचन दिया है। इसी वचन के तहत प्रयास शुरू हुए हैं। प्रमोशन का रास्ता जल्द निकलेगा।

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हमेशा पृष्ठ के निचले भाग में दर्शाई गई राजनीति पर ध्यान दें। विशेष टैग में प्रतिभागी यह देख सकते हैं कि प्रतियोगी द्वारा संतुष्टि के लिए दावा करने से पहले कितनी बार नकद दिया जाना है। अक्सर मात्रा 15x या 20 x बार होती है। ऐसी वेबसाइटें हैं जहां दांव लगाने की आवश्यकता 40x गुना है। यह ऑनलाइन कैसीनो गेमर्स की नजर में बहुत फायदेमंद नहीं माना जाता है, हालांकि यह बढ़िया बोनस का प्रस्ताव दे सकता है।

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सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से विकास खंड शिक्षा अधिकारी / सहायक संचालक (प्रशासन ) के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया तेज. शिक्षकों की पदोन्नति / क्रमोन्नति पर वर्षो से लगा है ग्रहण

सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से विकास खंड शिक्षा अधिकारी /सहायक संचालक (प्रशासन ) के पदों पर पदोन्नति हेतु 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियाँ तथा चल -अचल सम्पत्ति का व्यौरा उपलब्ध कराने लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 11.01.2021को समस्त सम्भागीय संयुक्त संचालक ( शिक्षा ) को पत्र जारी किया गया है | शासन के ज्यादातर विभागो में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है ,परन्तु शिक्षकों के पदोन्नति पर मानों ग्रहण लग गया है ,जोकि हटने का नाम ही नही ले रहा |

लोक शिक्षण संचालनालय ,छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 11.01.2021को समस्त सम्भागीय संयुक्त संचालक ( शिक्षा ) को जारी किये गये पत्र अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 01.04 .2020 की स्थिति में सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारीयों का जो वरिष्ठता सूची जारी किया गया है ,उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नति दिया जाना है |

वरिष्ठता सूची में सरल क्रमांक 1 से 92 तक अंकित सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारीयों को मार्च 2016 से मार्च 2020 तक कुल पांच वर्षों का वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियाँ समीक्षक अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी ) तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी ( सम्भागीय संयुक्त संचालक ) के प्रतिहस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा |

सम्बन्धित अधिकारी को गोपनीय प्रतिवेदन के साथ -साथ अपनी चल -अचल सम्पत्ति की जानकारी भी निर्धारित प्रपत्र में अलग से फोल्डर बनाकर तथा उक्त सभी फोल्डर को एक साथ एक फोल्डर बनाकर सम्भागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा करना होगा |सम्भागीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा उक्त गोपनीय प्रतिवेदन को 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया जाना है |

शिक्षक संवर्ग में खासकर शिक्षाकर्मी संविलियन के पश्चात् शिक्षक एलबी संवर्ग बने शिक्षकों को पदोन्नति /क्रमोन्नति का वर्षों से इन्तजार हैं ,क्योंकि शिक्षक एलबी संवर्ग को उनके पूर्व पद का न तो पदोन्नति मिला और न ही क्रमोन्नति | बहुत से शिक्षक एलबी ऐसे हैं ,जिन्हें प्रथम नियुक्ति के बाद से आज तक न तो पदोन्नति मिला है और न ही क्रमोन्नति , ऐसे में वे 15-17 साल से पदोन्नति /क्रमोन्नति की राह तक रहे हैं |

जनगणना वाले शिक्षकों की बात करें तो कई शिक्षक बिना पदोन्नति /क्रमोन्नति के ही सेवानिवृत हो रहे हैं | कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षाकर्मी के रूप में हुआ था ,परन्तु अब वे भी सेवानिवृत हो रहे हैं |

शिक्षकों द्वारा पदोन्नति /क्रमोन्नति को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौपा जा रहा है ,परन्तु शासन की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक संकेत नही मिला है | शिक्षकों को एक और डर सता रहा है कि यदि नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के बाद पदोन्नति /क्रमोन्नति दिया भी जाता है तो वे नई नियुक्ति वाले शिक्षकों से जूनियर हो जायेंगे |

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ,संयुक्त शिक्षक संघ .महाफेडरेशन जैसे शिक्षक संगठन सीधी भर्ती से पहले शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति /क्रमोन्नति की मांग कर रहे हैं , अब देखना ये है कि शिक्षक सगठनों के मांग के आधार पर क्या नई भर्ती प्रक्रिया से पहले पदोन्नति /क्रमोन्नति मिल पाता है |

शिक्षक एलबी संवर्ग को उनके पूर्व पद का पदोन्नति /क्रमोन्नति नही दिया गया , वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद पदोन्नति के लिए एक ही पद पर 5 वर्ष का नियम लागू हो रहा है , ऐसे में शिक्षक एलबी संवर्ग नियम के पेंच में उलझे हुए हैं |

आज से कुछ माह पूर्व शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को DPI कार्यालय द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग का गोपनीय प्रतिवेदन जमा कराने का आदेश प्रसारित किया गया क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है था |

शिक्षक एलबी संवर्ग के गोपनीय प्रतिवेदन मंगाए जाने पर छत्तीसगढ़ नियमित शिक्षक द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के एक ही पद पर 5 वर्षों के सेवा अवधि वाले नियम का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराया गया था ,उक्त आपत्ति के आधार पर DPI द्वारा शिक्षक एलबी एलबी संवर्ग की पदोन्नति हेतु गोपनीय प्रतिवेदन जमा करने पर लोक लगा दिया गया है |

स्कूल शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए कम से कम 5 वर्ष का सेवाकाल होना आवश्यक है ,ऐसे में 2018 में एक साथ संविलियन हुए शिक्षक 2023 में एक साथ पदोन्नति के लिए पात्र हो जायेंगे ,जिससे तकनीकी समस्या हो सकती है |

अब देखना ये है कि क्या शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति /क्रमोन्नति के पूर्व पद की सेवा का गणना किया जाता है या नही | कहीं ऐसा न हो शिक्षकों का पदोन्नति / क्रमोन्नति पेंच में ही फंसा न रह जाये ,क्योंकि नियम का हवाला देकर नियमित शिक्षकों द्वारा एलबी संवर्ग के पदोन्नति पर रोक लगाया जा चूका है |

एलबी संवर्ग के कई शिक्षक रिटायरमेंट के कागर पर खड़े हैं ,परन्तु पदोन्नति /क्रमोन्नति की आस लगता है आस ही बनकर रह जाएगी | पदोन्नति /क्रमोन्नति नही मिलने से शिक्षकों को हर माह 5 -7 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है |