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मुख्य खाते

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गहन तकनीकी विश्लेषण के बाद बसाहा, पालाजोरी जिला देवघर, शेखपुरा बिहार में आरापित एक्टिव पाया गया। कपकोट थाने में धारा 420 में मामला पंजीकृत किया गया। उपनिरीक्षक प्रहलाद सिंह के नेतृत्व मे टीम गठित की।

खाता खोलने के लिए प्रक्रिया

जालसाजों ने बिहार के मुख्य सचिव के खाते से पैसे निकालने का प्रयास किया

ईओयू के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मुख्य सचिव को जैसे ही संदेह हुआ कि धोखाधड़ी करने वाले उनके बैंक खाते से 90,000 रुपये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ईओयू को सूचित किया। चूंकि ईओयू अधिकारी मुख्य खाते तुरंत हरकत में आ गए इसलिए धोखाधड़ी मुख्य खाते नहीं हो सकी।’’

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

बागेश्वर के युवक के खाते से तीन लाख 40 हजार उड़ाने वाले गैंग का मुख्य आरोपित बिहार से गिरफ्तार

cyber fraud arrested from bihar एनीडेस्क डाउनलोड कराकर 339900 रुपये की धोखाधड़ी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर झारखंड और शेखपुरा बिहार में एक्टिव गैंग के दो आरोपितों को नोटिस तामील किया गया है।

बागेश्वर, जागरण संवाददाता : एनीडेस्क डाउनलोड कराकर 3,39,900 रुपये की धोखाधड़ी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर, झारखंड और शेखपुरा, बिहार में एक्टिव गैंग के दो आरोपितों को नोटिस तामील किया गया है। आरोपित में एक नाबलिग भी शामिल है।

पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। जिले की पुलिस को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस उपाधीक्षक आपरेशन अंकित कंडारी के पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

फरार आरोपितों को नोटिस

जीया राम महतो पुत्र नीमाई चंद्र महतो, निवासी बिरूवामरानी, जिला देवघर (झारखंड) घर से फरार मिला। उसके स्वजनों को मुख्य खाते 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील किया गया। अभियोग से संबंधित विधि विवादित किशोर निवासी ओयब अस्थाना, जिला नालंदा बिहार के कब्जे से घटना प्रयोग किया गया एक मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड बरामद किए गए। जिसे 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील किया गया है।

उपनिरीक्षक प्रहलाद सिह (विवेचक), कांस्टेबल संजय लाल, साइबर सैल प्रभारी राजेंद्र सिंह रावत, कांस्टेबल चंदन कोहली, इमरान खान आदि शामिल थे।

अटल पेंशन योजना

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भारत सरकार का सह योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 की इस अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं मुख्य खाते एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं हैं। सरकार का सह-योगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकार्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लिए ग्राहक के बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये का एक अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा। वैसे लाभार्थी जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते है:

निजी खाते में गए पानी बिल के 20 करोड़ रुपए, उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को दिए एफआईआर के आदेश

निजी खाते में गए पानी बिल के 20 करोड़ रुपए, उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को दिए एफआईआर के आदेश

दिल्ली जल बोर्ड में हुई 20 करोड़ की गड़बड़ी को लेकर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इसमें बताया गया है कि 20 करोड़ रुपयों की गड़बड़ी में जल बोर्ड के अधिकारियों के अलावा निजी मुख्य खाते कंपनी एवं बैंक भी शामिल रहा है। उन्होंने 15 दिनों के भीतर गड़बड़ी में शामिल जल बोर्ड के अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले में गड़बड़ी की रकम को वापिस हासिल करने के निर्देश दिए हैं।

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