बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं

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CBDC in Hindi – आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी क्या है, RBI क्रिप्टो करेंसी

CBDC in Hindi – RBI preparing to introduce digital currency, see what will be the mode of transaction here. भारतीय रिजर्व बैंक देश में अपनी डिजिटल करेंसी (क्रिप्टो करेंसी) लाने पर विचार कर रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो देश में डिजिटल करेंसी का आगाज हो सकता है। जल्द ही आरबीआई की एक अंतर-विभागीय समिति इस पर फैसला लेने जा रही है। आरबीआई का मानना है कि भुगतान उद्योग के तेजी से बदलते हालात, निजी Digital Token का चलन और कागज के नोट या सिक्कों को तैयार करने में बढ़ते खर्च की वजह से काफी समय से आभासी मुद्रा की जरूरत महसूस हो रही है।

आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानि CBDC पर पूरा नियंत्रण RBI का होगा। आरबीआई के हाथों भारत की क्रिप्टोकरंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड होगी। जबकि अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन Decentralized होती है, यानि उसमें किसी एक व्यक्ति या इंस्टीटूशन का कंट्रोल नहीं होता।

सीबीडीसी (CBDC) क्या है?

CBDC का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी है – ऐसी करेंसी जो पूरी तरह से डिजिटल होगी, न कि नोट या सिक्के की तरह उसका स्वरूप होगा। इसे वर्चुअल करंसी या वर्चुअल मनी कह सकते हैं क्योंकि यह आपके बटुए या हाथ में नहीं दिखेगा लेकिन काम वैसा ही होगा जैसा रुपये और सिक्के से होता है। रुपये-पैसे को जहां फिएट करंसी कहते हैं, लेकिन क्रिप्टोकरंसी डिजिटल होगी। आसान भाषा में कहें तो रुपये को डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) एक लीगल करेंसी है और डिजिटल तरीके से सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है जो सॉवरेन करेंसी के रूप में उपलब्ध है। CBDC बैंक की बैलेंसशीट में भी दर्ज है और यह करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसे कैश से तब्दील किया जा सकता है। अभी फिलहाल RBI cryptocurrency launch date का ज्ञात नहीं है। वैसे भारत में दिसंबर में सीबीडीसी को लाया जा सकता है। इसके संकेत रिजर्व बैंक ने पहले ही दे दिए हैं।

CBDC और क्रिप्टोकरंसी में क्या कोई फर्क होगा?

सीबीडीसी को भारत का केंद्रीय बैंक RBI से समर्थन प्राप्त होगा और आरबीआई ही इसे जारी भी करेगा। वहीं दूसरी ओर, क्रिप्टोकरंसी पूरी तरह से Decentralize होता है। यानी किसी बैंक की मनमानी उस पर नहीं चलती। वह बैंक से नियंत्रित नहीं होता और न ही किसी बैंक से क्रिप्टो का कोई लेना-देना नहीं होता। इस हिसाब से देखें तो सीबीडीसी और क्रिप्टोकरंसी में बड़ा फर्क होगा। Cryptocurrency अभी तक कुछ अपवाद को छोड़ दें तो यह अभी भी वैध नहीं है। यानि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किसी वस्तु को खरीदने के लिए नहीं कर सकते। लेकिन भारत का सीबीडीसी पूरी तरह से वैध होगी।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के क्या फायदे होंगे?

आरबीआई के अनुसार अगर Digital Currency चलन में आती है तो मनी ट्रांजैक्शन और लेन-देन के तरीके बदल सकते हैं। इससे ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। समिति का कहना है कि डिजिटल करेंसी से मॉनिटरी पॉलिसी का पालन आसान होगा। इसमें डिजिटल लेजर टेक्नॉलजी (DLT) का इस्तेमाल होना चाहिए। डीएलटी से विदेश में लेन-देन का पता लगाना आसान होगा। वही अभी तक अन्य क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन व एथेरेयम के साथ ऐसा नहीं था।

डिजिटल करेंसी इन इंडिया लिस्ट – Crypto Currency List 2021

भारत के लिए CBDC का मतलब

आपको यह जानकर बहुत खुशी होंगी कि भारत बहुत पहले से सीबीडीसी पर विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के पक्ष में है। कोशिश यही है कि Central Bank Digital Currency (CBDC) को ऐसे लागू किया जाए ताकि कम से कम अवरोध में ज्यादा काम हो जाए। रुपये-पैसे के तौर पर यह डिजिटल फॉर्मेट में होगा। लोग इसे रुपये के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे और देश के होलसेल और रिटेल मार्केट में भी इसका चलन देखने को मिल सकता है।

साथ ही देश में अपनी खुद की डिजिटल करेंसी शुरू होने से नकदी पर दबाव कम होगा। भारत में बड़े पैमाने पर नकदी का इस्तेमाल होता है। इससे सरकार को नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करने होते हैं। परन्तु सीबीडीसी इसमें राहत दे सकता है। इसका बड़ा फायदा अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन में देखा जा सकता है। भारत आने वाले दिनों में दुनिया का प्रबल आर्थिक महाशक्ति होगा। जिसे देखते हुए डिजिटल करंसी की दुनिया में भी पांव पसारने होंगे। इस लिहाज से सीबीडीसी बड़ा रोल निभा सकता है। इससे पहले अमेरिका और चीन ने भी अपनी-अपनी Digital Currency निकली है।

RBI Digital Currency का क्या होगा असर

अगर डिजिटल करंसी चलन में आ जाती है तो ट्रांजैक्शन और उसके तरीके पूरी तरह से बदल जाएंगे। नोटों और सिक्कों की जगह डिजिटल करंसी (CBDC) का इस्तेमाल होगा जो भारत में नया चलन होगा। लेन-देन के तरीकों में तो बदलाव होगा ही, इससे काले धन पर भी रोक लगेगी।

आरबीआई को लगा कि डिजिटल करंसी या वर्चुअल करंसी को ना नहीं कह सकते। जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है तो करंसी कैसे अछूती रह सकती है। जब पूरी दुनिया में अरबों-खरबों डॉलर की खरीद-बिक्री बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरंसी में हो रही है तो भारत कैसे अलग रह सकता है। हालांकि भारत के साथ इसके रेगुलेशन और वैधता को लेकर बहस हमेशा से थी। इसे देखते हुए सीबीडीसी के रूप में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई कि लोगों को डिजिटल करंसी भी मिले और सेंट्रल बैंक या RBI का रेगुलेशन भी रह जाए।

क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी

Cryptocurrency or Digital Currency or Virtual Currency एक ही है। इसे बस अलग-अलग नामों से जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुवात वर्ष 2009 में बिटकॉइन के साथ हुए। तब से अब तक लाखों क्रिप्टो कॉइन और टोकन लॉन्च हो गए हैं। कोई किसी भी देश की सरकार का इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। भारत में भी तेजी से क्रिप्टो इन्वेस्टर और ट्रेडर की संख्या बढ़ रही है। कई सारे एक्सचैंजेस भी शुरू हुए हैं। जहां से आप इन क्रिप्टो करेंसी को खरीद व बेच सकते हैं। हालांकि यह काफी जोखिम भरा है फिर भी कई लोगों को इससे लाखों-करोड़ो रुपये का फायदा भी हुआ है।

RBI पहले ही कह चुका है कि बिटकॉइन का कांसेप्ट आरबीआई को उपयुक्त नहीं लग सकता, इसलिए अपनी खुद की डिजिटल करेंसी CBDC लाने पर विचार हो रहा है। दुनिया में 86 परसेंट सेंट्रल बैंक सीबीडीसी पर रिसर्च कर रहे हैं। इनमें 60 परसेंट सेंट्रल बैंक प्रयोग कर रहे हैं और 14 परसेंट बैंकों ने सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी यानि Tether को शुरू किया है, जो डॉलर के साथ पेअर है। अब आगे देखना बाकी है कि RBI की डिजिटल करेंसी कितनी कामयाब होगी है।

बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बना

विश्वभर में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी फ्रेमवर्क को लेकर बहस ही चल रही है. ऐसे में अल-सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन क्रिप्‍टोकरंसी में ट्रांजैक्‍शन किया जा सकेगा.

अल सल्वाडोर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है. अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था. अल-सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है.

विश्वभर में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी फ्रेमवर्क को लेकर बहस ही चल रही है. ऐसे में अल-सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है कि जहां बिटकॉइन क्रिप्‍टोकरंसी में ट्रांजैक्‍शन किया जा सकेगा. इसकी जानकारी राष्ट्रपति नायिब बुकेले (Nayib Bukele) ने ट्वीट कर दी.

कितने वोटों से मिली मंजूरी

अल-सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई. राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इस घोषणा के बाद बिटक्वाइन की कीमत 33,980 डॉलर से बढ़ कर 34,398 डॉलर पर पहुंच गई.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.

62 out of 84 votes!

लीगल करंसी बनाने का कानून

बिटकॉइन को लीगल करंसी बनाने का कानून 90 दिन में लागू हो जाएगा. बता दें कि अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने 05 जून 2021 को कहा था कि वह बिटकॉइन को देश का लीगल टेंडर बनाने के लिए जल्द ही देश के कांग्रेस में बिल पेश करेंगे. राष्ट्रपति बुकेले ने 07 जून को घोषणा किया था कि देश की लीगल करंसी बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

घर पर पैसे भेजना अब होगा आसान

अल-सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले के मुताबिक बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने से विदेशों में रहने वाले अल सल्वाडोर के नागरिकों के लिए घर पर पैसे भेजना आसान हो जाएगा.

राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने क्या कहा?

राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने एक ट्वीट में कहा कि यह हमारे देश के लिए वित्तीय समावेशन, निवेश, पर्यटन, नवाचार और आर्थिक विकास लाएगा. इस कदम से अल सल्वाडोर के लोगों के लिए वित्तीय सेवाएं खुल जाएंगी. विदेशों में काम कर बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं रहे सल्वाडोर के लोग काफी संख्या में करेंसी अपने घर भेजते हैं. विश्व बैंक के डाटा के मुताबिक साल 2019 में लोगों ने कुल छह अरब डॉलर देश में भेजे थे.

बिटकॉइन क्या है: एक नजर में

बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो-करेंसी है, जो तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है. बिटकॉइन को साल 2009 में दुनिया के सामने पेश किया गया था. यह एक ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है.

बिटकॉइन का मालिक कौन है? | Bitcoin Cryptocurrency Ka Malik Kaun Hai

बिटकॉइन का मालिक कौन है? | Bitcoin Cryptocurrency Ka Malik Kaun Hai | cryptocurrency ka malik kaun hai: – Bitcoin के मालिक Satoshi Nakamoto है जो जापान के रहने वाले है इन्होंने इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2009 को एक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के रूप में की थी. इनका जन्म 5 अप्रैल 1975 को जापान में हुआ था इसका सिंबल ₿ है और इसे BTC के नाम से भी पुकारा जाता है.

Table of Contents

Cryptocurrency kya hai | Cryptocurrency kya hoti hai

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) एक डिजिटल करेंसी होती है. इसका कोई रेगुलेटर नहीं है और अभी तक किसी देश में इसे कोई कंट्रोल नहीं करता. साल 2009 में शुरू होने के बाद अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है.

what is cryptocurrency in hindi | Cryptocurrency meaning in hindi | Cryptocurrency in hindi | Cryptocurrency kya hota hai

आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) एक डिजिटल कैश (Digital Money) प्रणाली है, जो कम्प्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है. यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है. इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है

सबसे अच्छा cryptocurrency 2021 में निवेश करने के लिए

क्रिप्टोकरेंसी आज के समय में हर दूसरे एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है. इस एसेट क्लास ने निवेशकों को उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर रिटर्न दिया है. यह पूरी तरह से डिजिटल है, इसका मतलब है कि निवेशकों को सोने की तरह इसके भंडारण को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.

RBI ने लॉन्च किया Digital Rupee: बिना इंटरनेट भी होगा पेमेंट, जानें क्रिप्टो से कैसे है अलग

RBI Digital Rupee: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपी (Digital Rupee) केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है।

RBI Digital Rupee: डिजिटल रुपये (Digital Rupees) की बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं सुगबुगाहट पिछले एक साल से हो रही थी। आखिरकार इसका पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मंगलवार को डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। लेकिन, सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह क्रिप्टोकरेंसी जैसा होगा या उससे अलग? इसे किस तरह संचालित किया जाएगा? आइए जानते हैं कि कैसा होगा भविष्य का पैसा?

आखिरकार भारत में अपनी डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो गई है। 1 नवंबर 2022 से होल्सेल ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि, अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। डिजिटल रुपये अब आपकी पॉकेट में नहीं होगा। लेकिन, वर्चुअल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल आपके जरिए ही होगा। ये बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं नोट की तरह जेब में रखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका प्रिंट भी नहीं होगा। बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपके काम आएगा, जैसे- क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Cryptocurrency Bitcoin) का इस्तेमाल होता बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं है। सरकार इसे पूरी तरह से लीगल टेंडर बनाएगी और मानेगी भी। इसमें निवेश भी आसान होगा और RBI इसे रेगुलेट करेगी। डिजिटल करेंसी में कई देशों की रुचि है। हालांकि,केवल कुछ ही देश अपनी डिजिटल करेंसी को विकसित करने के पायलट चरण से आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं।

आरबीआई का कहना है कि होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए नौ बैंकों की पहचान की गई है। इनमें भारतीय स्‍टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक,एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, HSBC बैंक शामिल हैं।

क्या है डिजिटल रुपया?

भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि सीबीडीसी डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक लीगल मुद्रा है। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार 'यह कागजी मुद्रा के समान है और कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय किया जा सकेगा। केवल इसका रूप अलग है'। बता दें, अभी हम भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी 100, 200 रुपये के नोट्स और सिक्के का उपयोग करते हैं। इसी का डिजिटल स्वरूप ही डिजिटल रुपया कहलाएगा। टेक्निकल भाषा में इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भी कह सकते हैं। यह रुपये का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जिसका उपयोग हम बिना स्पर्श किए (कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन) करेंगे।

डिजिटल रुपया की क्या है खासियत?

• CBDC देश का डिजिटल टोकन होगा
• बिजनेस में पैसों के लेनदेन में आसानी होगी
• चेक और बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का कोई झंझट नहीं
• मोबाइल से सेकेंडों में पैसा होगा ट्रांसफर
• नकली करेंसी का कोई डर नहीं
• पेपर नोट के प्रिटिंग का खर्च बचेगा
• CBDC को डैमेज नहीं किया जा सकेगा

लेन-देन पर रहेगी आरबीआई की नजर

ट्रांजेक्शन कॉस्ट घटने के अलावा, इस डिजिटल करेंसी से सरकार की सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले लेनदेन तक पहुंच हो जाएगी। इस प्रकार देश में आने और देश से बाहर जाने वाले पैसों पर ज्यादा कंट्रोल होगा।

क्या खत्म होगी करेंसी?

डिजिटल रुपी मौजूदा करेंसी नोट की व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आ रही है बल्कि यह लोगों को लेनदेन में एक और ऑप्शन देगा। करेंसी नोट वाली व्यवस्था और डिजिटल रुपी वाली व्यवस्था दोनों चलेंगी। इससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल रुपया कुछ इस तरह से लाया जाएगा कि बिना इंटरनेट के भी इसका पेमेंट किया जा सकेगा। यानी जब कभी ये आम लोगों के उपयोग में आए तो वह इसका उपयोग ऑफलाइन भी कर पाएंगे। इसका मकसद ये भी होगा कि ऐसे लोग जिनके पास बैंक खाता नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें।

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