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वे देश जहां आपके कौशल की मांग है
- UK
- अमेरिका
- कनाडा
- जर्मनी
- ऑस्ट्रेलिया
- सिंगापुर
- संयुक्त अरब अमीरात
शैक्षिक आवश्यकता
- बिक्री / प्रबंधन में स्नातक
- एक निश्चित प्रकार की बिक्री में विशेषज्ञता होने पर तकनीकी डिग्री
- आईईएलटीएस/पीटीई/टीओईएफएल स्कोर
- 2-3 साल का कार्य अनुभव
हायरिंग कंपनियों के प्रकार
आमतौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों की कंपनियां बिक्री पेशेवरों को नियुक्त करना चाहती हैं:
Fitch ने भारत के सॉवरेन रेटिंग पर दी अच्छी खबर, GDP अनुमान पर चलाई कैंची
फिच रेटिंग्स ने जीडीपी अनुमान घटाकर 7.8 प्रतिशत कर दिया है, जिसके पहले 8.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई थी। वैश्विक जिंस कीमतों में तेजी के कारण महंगाई बढ़ने के चलते यह कटौती की गई है।
आर्थिक मोर्चे पर फिच रेटिंग्स ने भारत को एक अच्छी और एक बुरी खबर दी है। फिच रेटिंग्स ने सॉवरेन रेटिंग के आउटलुक को निगेटिव से स्टेबल यानी स्थिर कर दिया है। वहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के अनुमान पर कैंची भी चला दी है।
सॉवरेन रेटिंग पर राहत: फिच ने आउटलुक को स्टेबल रखने के बावजूद रेटिंग ‘बीबीबी-’ पर कायम रखा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, ‘‘आउटलुक में संशोधन हमारे इस विचार को दर्शाता है कि वैश्विक जिंस कीमतों में तेजी के झटकों के बावजूद भारत में आर्थिक सुधार और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों में कमी आई है। इस वजह से मध्यम अवधि के दौरान सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? वृद्धि में गिरावट का जोखिम कम हो गया है।’’
क्या है इसके मायने: किसी भी देश की उधार चुकाने की क्षमता को सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? देखते हुए सॉवरेन रेटिंग का किया जाता है। रेटिंग एजेंसी का पूरा फोकस देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो आरबीआई का दावा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बाजार की अस्थिरता को संभालने के लिए पर्याप्त है और फिलहाल यह 600 अरब डॉलर के करीब है।
जीडीपी पर नया अनुमान: फिच रेटिंग्स ने जीडीपी अनुमान घटाकर 7.8 प्रतिशत कर दिया है, जिसके पहले 8.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई थी। वैश्विक जिंस कीमतों में तेजी के कारण महंगाई बढ़ने के चलते यह कटौती की गई है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी अनुमान को 7.2 पर बरकरार रखा है, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव के नकारात्मक प्रभाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर आगाह भी सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? किया था।
विदेशी मुद्रा भंडार ने फिर लगाया गोता, 7 दिनों में 1.09 अरब डॉलर की आई गिरावट
News18 हिंदी 11-11-2022 News18 Hindi
© News18 हिंदी द्वारा प्रदत्त "विदेशी मुद्रा भंडार ने फिर लगाया गोता, 7 दिनों में 1.09 अरब डॉलर की आई गिरावट"
मुंबई. देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves/Forex Reserves) में फिर गिरावट आई है. 4 नवंबर, 2022 को खत्म हुए सप्ताह में यह 1.09 अरब डॉलर घटकर 529.99 अरब डॉलर रह गया. इसका कारण गोल्ड रिजर्व में आई भारी गिरावट है. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है.
रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 6.56 अरब डॉलर बढ़कर 531.08 अरब डॉलर हो गया था जो वर्ष के दौरान किसी एक सप्ताह में आई सबसे अधिक तेजी थी. एक साल पहले अक्टूबर, 2021 में देश का विदेश मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था.
12 करोड़ डॉलर घटी एफसीए
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, देश के मुद्रा भंडार में गिरावट आने का मुख्य कारण यह है कि वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से रुपये की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई मुद्रा भंडार से मदद ले रहा है. रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 4 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण घटक मानी जाने वाली, फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए (FCA) 12 करोड़ डॉलर घटकर 470.73 अरब डॉलर रह गईं. डॉलर में बताई जाने वाली एफसीए में विदेशी मुद्रा भंडार में रखी यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी विदेशी मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव भी शामिल होता है.
गोल्ड रिजर्व में 70.5 करोड़ डॉलर की गिरावट
आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्टिंग वीक में गोल्ड रिजर्व का मूल्य 70.5 करोड़ डॉलर घटकर 37.057 अरब डॉलर रह गया. केंद्रीय बैंक ने कहा कि स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर (SDR) 23.5 करोड़ डॉलर घटकर 17.39 अरब डॉलर रह गया है. आंकड़ों के अनुसार रिपोर्टिंग वीक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी एमआईएफ (IMF) में रखा देश का मुद्रा भंडार भी 2.7 करोड़ डॉलर घटकर 4.82 अरब डॉलर रह गया.
इस देश के पास नहीं पेट्रोल-डीजल खरीदने के भी पैसे, भारत से मांगे 50 करोड़ डॉलर, जानें पूरा मामला
श्रीलंका (Sri lanka) भारत से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ईंधन ऋण सहायता लेने पर विचार कर रहा है. घटनाक्रम सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच तेल टैंक सौदे पर हस्ताक्षर के बाद ऊर्जा सहयोग बढ़ने के बीच पड़ोसी देश भारत ( India) से ऋण सहायता हासिल करने की संभावनाएं तलाश रहा है.
- भाषा
- Last Updated : January सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? 08, 2022, 04:30 IST
नयी दिल्ली/कोलंबो. श्रीलंका (Sri lanka) भारत से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ईंधन ऋण सहायता लेने पर विचार कर रहा है. घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच तेल टैंक सौदे पर हस्ताक्षर के बाद ऊर्जा सहयोग बढ़ने के बीच पड़ोसी देश भारत ( India) से ऋण सहायता हासिल करने की संभावनाएं तलाश रहा है. पड़ोसी देश ने बृहस्पतिवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंका शाखा (एलआईओसी), सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) और दोनों कंपनियों के संयुक्त उद्यम के साथ त्रिंकोमाली में लगभग 75 तेल टैंकों के पुनर्विकास के लिए एक समझौते पर हस्तक्षार किए थे.
इस बीच, श्रीलंका (Sri lanka) के ऊर्जा मंत्री उदय गमनपिला ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश जनवरी के तीसरे सप्ताह में ईंधन संकट का सामना कर सकता है. उन्होंने केंद्रीय बैंक से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की, ताकि आयात के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा का इंतजाम किया जा सके. श्रीलंका की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया, तो यह जल्द दिवालिया हो सकता है. विशेषज्ञों की मानें, तो श्रीलंका की इस हालत का चीन ना सिर्फ फायदा उठाएगा, बल्कि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है.
यह समझा जा रहा है कि श्रीलंका अपनी आर्थिक हालत को सुधारने में नाकाम रहता है, तो चीन को वहां की नीतियों में दखल करने का मौका मिल जाएगा, जिसका सबसे अधिक नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है. यहां के लोग एक तरफ जहां बढ़ती महंगाई से परेशान है, तो दूसरी ओर चीन से मिली उधारी को लेकर श्रीलंकाई सरकार सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? पर कर्ज का बोझ दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है.
श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुच गया हैं. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने जब नवंबर 2019 में देश का पदभार संभाला था, उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 बिलियन डॉलर था, जो कि 2021 के अंत तक गिरकर 2.5 बिलियन डॉलर ही रह गया है. विदेशी मुद्रा भंडार में कमी ने विदेशी कर्ज चुकाने के मद्देनजर श्रीलंका की चिंता को और बढ़ा दिया है. श्रीलंका पर सबसे अधिक चीन का 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है. चीन के अतिरिक्त जापान और भारत से भी श्रीलंका ने कर्ज लिया हुआ है.
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ट्विटर ने अदालत से कहा- केंद्र सरकार एकाउंट ब्लॉक करने के आदेश देते समय कारण भी बताया करे
केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच जारी किए गए 10 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की एक याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. ट्विटर ने कहा है कि ऐसा कहना कि ‘मैं कारण नहीं बताऊंगा और संवाद नहीं करूंगा’, अपने आप में सुरक्षा मानकों के ख़िलाफ़ होगा. कारण दिए जाने चाहिए. The post ट्विटर ने अदालत से कहा- केंद्र सरकार एकाउंट ब्लॉक करने के आदेश देते समय कारण भी बताया करे appeared first on The Wire - Hindi.
केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच जारी किए गए 10 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की एक याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. ट्विटर ने कहा है कि ऐसा कहना कि ‘मैं कारण नहीं बताऊंगा और संवाद नहीं करूंगा’, अपने आप में सुरक्षा मानकों के ख़िलाफ़ होगा. कारण दिए जाने चाहिए.
नई दिल्ली: ट्विटर ने गुरुवार (27 अक्टूबर) को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि किसी भी ट्विटर हैंडल और पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेशों में इसके पीछे का कारण भी शामिल होने चाहिए, ताकि माइक्रोब्लॉगिंग साइट के उपयोगकर्ताओं को इस संबंध में सूचित किया जा सके.
ट्विटर ने फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दस ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली अपनी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही गई.
ट्विटर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली ने कहा कि उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकिंग आदेशों के कारण बताए जाने चाहिए, ताकि वे यह तय कर सकें कि उक्त आदेशों को चुनौती देना है या नहीं.
इसके अलावा, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अगर उन्हें कारण नहीं बताए जाते हैं, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि बाद में इसके पीछे मनमाने कारण गढ़े जा सकते हैं.
समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हरनहल्ली ने कहा, ‘ऐसा कहना कि ‘मैं कारण नहीं बताऊंगा और संवाद नहीं करूंगा’, अपने आप में सुरक्षा मानकों के खिलाफ होगा. कारण दिए जाने चाहिए, ताकि प्रभावित व्यक्ति अदालत जाकर इन्हें चुनौती दे सके.’
इस बीच मामले सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? की सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित ने कहा कि ‘समाज के एक वर्ग का परिपक्वता स्तर सही स्तर का नहीं है. लोगों का एक वर्ग ऐसा है, जो अपने सामने आने वाली सभी चीजों पर भरोसा कर लेता है.’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरनहल्ली ने दलील देते हुए कहा कि जिन लोगों के एकाउंट बंद कर दिए गए हैं, उन्हें नोटिस देना एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा था.
उन्होंने पूछा, ‘सिर्फ इसलिए कि यह हमारे हित के खिलाफ है, क्या हमें किसी विदेशी हैंडल को ब्लॉक कर देना चाहिए?’
उन्होंने दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा, ‘कुछ ट्वीट मानहानिकारक हो सकते हैं, लेकिन क्या विभिन्न एकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए?’
उन्होंने अपनी दलीलों को यह कहते हुए समाप्त किया कि नागरिकों को यह पता लगाने की आवश्यकता है कि कौन सी जानकारी सही है. हर कोई समाचार पत्रों पर निर्भर नहीं है. बहुत से लोग सोशल मीडिया का इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए सूचना के प्रवाह को अवरुद्ध करना गलत है.
इसके सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एमबी नरगुंड द्वारा अपनी दलीलें देने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई 16 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई.
इससे पहले अदालत ने एक हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया. यह आवेदन ट्विटर एकाउंट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ एक उपभोक्ता की ओर से दिया गया था.
संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को आवेदन वापस लेने की अनुमति दी गई.
गौरतलब है कि जुलाई में ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी 10 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था.
कंपनी ने 2 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2022 तक मंत्रालय द्वारा दिए सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? गए ब्लॉकिंग आदेशों को, यह कहते हुए कि यह बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और अधिकारियों द्वारा कथित उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी न किए बिना ट्विटर से सामग्री हटाने के लिए कहना नियमानुकूल नहीं है, चुनौती दी है.
ट्विटर की याचिका में कहा गया था कि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) के तहत सामग्री ‘ब्लॉक’ करने को लेकर कई आदेश जारी किए गए, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि संबंधित सामग्री धारा 69 (ए) का उल्लंघन कैसे करती है. ट्विटर ने अदालत से सामग्री ‘ब्लॉक’ करने के आदेशों की न्यायिक समीक्षा का आग्रह किया था.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर की याचिका पर एक सितंबर को 101 पृष्ठों का एक बयान दाखिल किया था.
सरकार ने उसे किसी ट्वीट के आधार पर पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था, हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती. धारा के तहत केवल सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की इजाजत है.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर को कथित तौर पर सबसे अच्छी विदेशी मुद्रा समाचार साइट कौन सी है? केंद्र सरकार से 1,100 से अधिक ब्लॉकिंग आदेश प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से केवल 39 के खिलाफ उसने अदालत का रुख किया.